ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮ (20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਰਾਜਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ), ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
